Aam Budget 2025: 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं

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Aam Budget 2025 

वित्त मंत्री ने किसानों को दी सौगात, मिलेगा सस्ता लोन 

बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी. 

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यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाला होगा 

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया हैं. कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के इंजन हैं.” वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाला होगा 

इनकम टैक्स स्लैब को लेकर हुई बड़ी घोषणा, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं 

इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा. 12 लाख रुपये तक अब नहीं लगेगा कोई टैक्स. भारत में इनकम टैक्स की दरें समय के साथ बदलती रही हैं, जो आर्थिक विकास और जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार होती हैं.

स्टार्टअप के लिए 10, 000 करोड़ रुपये का अंशदान 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि स्टार्टअप इकाइयों के लिए एक कोष की स्थापना सरकार के 10, 000 करोड़ रुपये के अंशदान से की जाएगी.सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी 

बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा 

वित्त मंत्री ने कहा कि  बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी

पिछले 10 वर्षों के विकास के ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ 

वित्त मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास के ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया,उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती व व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी.सीतारमण ने कहा कि बजट में समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया गया है. 

भारतीय डाक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में होगा तब्दील 

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे. 

एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई खास ऐलान 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई खास ऐलान किए. उन्होंने कहा कि देश के प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे. कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को खोलने का ऐलान किया गया. 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इन्फ्रास्टक्चर  का विकास किया जाएगा. इससे 6500 और छात्रों को और शिक्षा मिलेगा. हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगी. आईआईटी पटना का विस्तार होगा. 

6 प्रमुख क्षेत्रों में किए जाएंगे सुधार 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में में छह अहम क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जाएंगे:  

1. टैक्स सिस्टम (Taxation)  

2. शहरी विकास (Urban Development)  

3. खनन क्षेत्र (Mining)  

4. वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector)  

5. बिजली और ऊर्जा क्षेत्र (Power Sector)  

6. नियामक सुधार (Regulatory Reforms)  

 

सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने पर होगा जोर 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण देते हुए कहा कि सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर रहेगा विशेष ध्यान दिया जाएगा. 

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अब मिलेगा पांच लाख रुपये कर्ज 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा.वहीं,  छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. 

वित्त मंत्री ने ‘प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना’ की घोषणा 

वित्त मंत्री ने पीएम ध्यान ध्यान कृषि योजना का ऐलान  किया. 100 जिलों में ‘पीएम धन ध्यान कृषि योजना’ शुरू होगी, जहां खेती की पैदावार कम है. इस योजना से किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी.  इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल जाएगा, KYC प्रक्रिया को बनाया जाएगा आसान 

अगले हफ्ते सरकार संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने जा रही है, जिसका मकसद ‘पहले विश्वास, बाद में जांच’ की नीति को आगे बढ़ाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बिल में करदाताओं को राहत देने और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे. इसके अलावा, सरकार केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को भी आसान बनाने की योजना बना रही है, जिससे लोगों को दस्तावेज़ी औपचारिकताओं में कम परेशानी हो और वित्तीय लेन-देन अधिक सुविधाजनक हो. 

मिडिल क्लास को लेकर क्या बोलीं वित्त मंत्री ? 

वित्त मंत्री ने कहा, “यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है. हमने इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं. हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है

वित्त मंत्री ने किसानों को दी सौगात, मिलेगा सस्ता लोन 

बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी.

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